राजस्व एवं भू-अर्जन योजनाओं की मासिक समीक्षा, लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन का निर्देश
लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन का निर्देश
राजस्व एवं भू-अर्जन योजनाओं की मासिक समीक्षा, लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन का निर्देश
रिपोर्टर – उज्जवल कुमार साहा
साहिबगंज। जिला अंतर्गत राजस्व विभाग के कार्यों की मासिक समीक्षात्मक बैठक उपायुक्त दीपक कुमार दूबे की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध राजस्व प्राप्ति एवं कार्यों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। उपायुक्त ने राजस्व संग्रहण में पारदर्शिता के साथ गति लाने और लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
बैठक में वाणिज्य कर विभाग द्वारा वार्षिक लक्ष्य 9009.00 लाख रुपये के विरुद्ध 3549.41 लाख रुपये यानी 35.82 प्रतिशत राजस्व प्राप्ति की जानकारी दी गई। उत्पाद विभाग ने 1022.00 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त कर 33.77 प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया। परिवहन विभाग द्वारा 32.85 प्रतिशत, राजमहल नगर पंचायत द्वारा 51.78 प्रतिशत तथा बरहरवा नगर पंचायत द्वारा 47.44 प्रतिशत राजस्व लक्ष्य प्राप्त किया गया। वहीं मत्स्य विभाग ने 58.24 प्रतिशत और विद्युत बोर्ड ने 38.94 प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया।
बैठक में अंचलवार ऑनलाइन जाति, निवास, आय एवं ईडब्ल्यूएस प्रमाण-पत्र के लंबित आवेदनों की भी समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान सामने आया कि विभिन्न सेवाओं से संबंधित 10,296 आवेदन 30 दिनों से अधिक समय से लंबित हैं। इनमें जाति, आय एवं स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र से संबंधित आवेदन शामिल हैं। उपायुक्त ने सभी संबंधित अंचलाधिकारियों एवं पदाधिकारियों को लंबित आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निष्पादन करने का निर्देश दिया।
इसके अलावा भू-लगान एवं भू-सेस, दाखिल-खारिज, परिशोधन तथा भूमि अधियाचना से संबंधित मामलों की भी गहन समीक्षा की गई। उपायुक्त ने कहा कि राजस्व संग्रहण से जुड़ी प्रक्रियाओं में पूरी पारदर्शिता बरती जाए और मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम लोगों को सरकारी सेवाओं एवं योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके।
भू-अर्जन से संबंधित मामलों की समीक्षा के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग NH-80 पैकेज-02 के मुआवजा भुगतान तथा संरचना एवं वृक्ष से संबंधित मुआवजे का भुगतान शीघ्र करने का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया गया।
बैठक में उप विकास आयुक्त सतीश चंद्रा, अपर समाहर्ता विजय कुमार, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी समेत संबंधित कार्यकारी एजेंसियों के पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे।
